केविवि में उच्च शिक्षा का संचालन, पुनर्गठन तथा क्रियान्वयन की रुपरेखा पर हुई चर्चा

 *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना विषय पर ई-कार्यशाला*

*कुलपति प्रो. संजीव कुमार शर्मा ने की अध्यक्षता, प्रो. मनोज दीक्षित, प्रो. स्मृति कुमार सरकार, प्रो.एडीएन वाजपेयी आदि वक्ताओं ने रखे विचार*

(6 अगस्त, 2020)

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन की रुपरेखा, संचालन तथा उच्च शिक्षा के पुनर्गठन से संबंधित विचार-विमर्श हेतु एक दिवसीय आभासी ई-कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम के शुरुआत में कुलपति प्रो. शर्मा ने उन सभी वक्ताओं का अभिनंदन किया जिन्होंने अल्पावधि सूचना के बावजूद इस महत्वपूर्ण ई-कार्यशाला हेतु अपने व्यस्ततम समय में से कुछ अवकाश निकाला। इसके पश्चात शिक्षा अध्ययन संकाय के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के सभापति, प्रो. आशीष श्रीवास्तव ने सभी वक्ताओं का परिचय दिया। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. जी.गोपाल रेड्डी ने औपचारिक रुप से सभी वक्ताओं का स्वागत किया गया। सभापति प्रो. श्रीवास्तव ने ई-कार्यशाला के विषय का परिचय देते हुए सत्रारंभ किया।

डॉ.आरएमएल विवि,अयोध्या के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरासत से प्राप्त पुरातन एवं कठोर शिक्षा व्यवस्था से दूर हटते हुए अधिक लचीला तथा सभी को एक साथ लाने वाली पश्चिमी व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता है। वर्धमान विवि, पश्चिम बंगाल के पूर्व कुलपति प्रो. स्मृति कुमार सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यान्वयन में जल्दबाजी किए बिना धैर्य का परिचय दें। नई शिक्षा नीति के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले इसको समझने हेतु पर्याप्त समय एवं दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के पूर्व कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिष्ठित तथा नव स्थापित विश्वविद्यालय में विलय के लिए नीतिगत रुपरेखा का निर्माण होना चाहिए। यह स्थापित विश्वविद्यालय के समय परिक्षणित मूल्य प्रणाली के माध्यम से नव स्थापित संस्थानों के अपेक्षित परामर्श को सुनिश्चित करेगा। यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एडूकेशन के अध्यक्ष एवं बीएचयू, वाराणसी के पूर्व कुलपति, प्रो. गिरीष चंद्र त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले इसका गहन अध्ययन एवं समझ को विकसित करना होगा। एनईपी को लागू करने की बात तभी की जानी चाहिए जब इसके सभी प्रावधानों को समझा गया हो एवं सभी हितधारकों को इसके बारे में समझाया गया हो।

गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बंसवार राजस्थान के पूर्व कुलपति प्रो, कैलाश सोडाणी ने अपने संबोधन में कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की तरह अध्यापकों का चयन करना होगा जिससे कि प्रक्रियाओं में अंतर्निहित कमियों से बचा जा सके। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.नागेश्वर राव ने अपने संबोधन में कहा कि एनईपी के नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विश्वविद्यालयों को समयबद्ध तरीके से अपने संविधि, अध्यादेशों में परिवर्तन करना होगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रो. राम मोहन पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति के सभी नीतियों को समझाने हेतु सभी राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इससे सर्वश्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त किया जा सकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति प्रो. जी.डी.शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि दोहराव से बचने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संविधि, अध्यादेशों की निर्माण किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार शर्मा ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के समन्वयक, प्रो. आनन्द प्रकाश ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया।